श्री सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online.
नवी दिल्ली :13 मे 2026.
नागपुरातील डॉ. बि.आर. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे महाराष्ट्रातील नागपूर शहराला सेवा देणारे एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे , हे विमानतळ नागपूरच्या नैऋत्येस 8 किमी (5 मैल) अंतरावर सोनेगाव येथे आहे . हे विमानतळ 1355 एकर (548 हेक्टर) क्षेत्रात पसरलेले आहे. 2005 मध्ये, भारताच्या संविधानाच्या मसुदा निर्मितीतील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व भारतीय संविधान निर्माता डाँ. बी . आर . आंबेडकर यांच्या नावावरून या विमानतळाला नाव देण्यात आले .
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागपूर विमानतळाच्या उन्नतीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावरील प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नागपूर विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार सचिव वंदना गुरनानी यांनी बुधवारी (13 मे 2026) सांगितले की, अनुपालनाचा भार कमी करणे, कामगारांचे कल्याण सुधारणे आणि भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता मजबूत करणे या उद्देशाने, नवीन कामगार कायद्यांची सुरळीत आणि तंत्रज्ञानावर आधारित अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) मिहान इंडिया लिमिटेड (एमएलआय) ला भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी 06.08.2039 नंतरही वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे एमआयएलला, सवलतदार म्हणजेच जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (जीएमआयएल) व्यावसायिक संचालन सुरू झाल्याच्या तारखेपासून (सीओडी) 30 वर्षांकरिता विमानतळाचा परवाना देणे शक्य होईल.
‘मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर’ (मिहान) प्रकल्पांतर्गत नागपूर विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
2009 मध्ये, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) आणि महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लि. (एमएडीसी) यांनी अनुक्रमे 49:51 या भागभांडवल रचनेसह एमआयएल नावाची एक संयुक्त उपक्रम कंपनी (जेव्हीसी) स्थापन केली. विमानतळाच्या संचालनासाठी एएआयची विमानतळ मालमत्ता 2009 मध्ये एमआयएलकडे हस्तांतरित करण्यात आली असली तरी, जमिनीच्या सीमांकनाच्या समस्यांमुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला. त्यानंतर, एएआयची जमीन 06.08.2039 पर्यंत एमआयएलला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली.
2016 मध्ये, एमआयएलने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पी पी पी) आराखड्यानुसार विमानतळ चालवण्यासाठी भागीदार शोधण्याकरिता जागतिक निविदा काढली. जीएमआर एअरपोर्ट्स लि. ही कंपनी 5.76% महसुलाच्या हिश्श्यासह सर्वोच्च बोली लावणारी कंपनी ठरली. नंतर हा हिस्सा एकूण महसुलाच्या 14.49% पर्यंत सुधारित करण्यात आला. त्यानंतर, एमआयएलने मार्च 2020 मध्ये बोली प्रक्रिया रद्द केली. जीएएलने मुंबई उच्च न्यायालयात या रद्दीकरणाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील जीएएलच्या बाजूने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या निकालानुसार, एमआयएलने 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी दुसऱ्या जेव्हीसी, म्हणजेच जीएमआर नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (जीएनआयएएल) सोबत सवलत करारावर स्वाक्षरी केली.
13 मे 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे या विमानतळाला खऱ्या अर्थाने जागतिक दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जीएमआर समूहाद्वारे या विमानतळाचा विस्तार करून प्रवासी क्षमता 30 दशलक्षांपर्यंत वाढवली जाईल.
महत्त्वाचे मुद्दे:
निर्णय: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PPP तत्त्वावर नागपूर विमानतळाच्या विकासाला मंजुरी दिली.
प्रकल्प: हे विमानतळ ‘जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड’ (GNIAL) कडे हस्तांतरित करून अद्ययावत केले जाईल.
उद्दीष्ट: नागपूरचे रूपांतर मध्य भारतातील एक प्रमुख एव्हिएशन आणि कार्गो हबमध्ये करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
क्षमता: या प्रकल्पामुळे वार्षिक 30 दशलक्ष प्रवासी हाताळण्याची क्षमता निर्माण होईल.
फायदा: विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि रोजगार निर्मिती होईल.
विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरणाचे काम जीएमआर कंपनी (GMR Group) द्वारे टप्प्याटप्प्याने केले जाईल, ज्यामुळे हे विमानतळ जागतिक दर्जाचे (World-class) सुविधा केंद्र बनेल.
