अरोली ग्रा पं. सरपंचा रोशनी प्रशांत भुरे अपात्र ; प्रशासकीय आनिमीतता व पैशांची अफरातफर भोवली!

श्री. सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online.

नागपुर : 8 जुलै 2026.
मौदा तालुक्यातील अरोली ग्रा पं. च्या शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या सरपंचा सौ. रोशनी प्रशांत भुरे यांना प्रशासकीय कामात अनियमितता व शासकीय पैशांची अफरातफर केल्याप्रकरणी तुषार मठकर अपर आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर व्हि.पी.ए. कलम 39(1) अन्वये पुढील कालावधीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.
सविस्तर माहिती अशी की, अर्जदार अमोल सदानंद कुबडे, ग्रा. पं. अरोली, ता. मौदा, जि.
नागपूर. यांनी गैरअर्जदार

1. श्रीमती रोशनी प्रशांत भुरे,
   ग्रा. पं. अरोली, ता. मौदा, जि. नागपूर.
2. सचिव ग्रामपंचायत अरोली
   ता. मौदा, जि. नागपूर. यांचे विरोधात अप्पर आयुक्त यांचेकडे तक्रार केली, सरपंचा सौ. रोशनी प्रशांत भुरे यांनी सचिव यांचे सोबत संगनमत करीत शासकीय पैशांची अफरातफर तसेच प्रशासकीय कामकाजात हेळसांड करीत आपल्या कर्तव्यात कसुर केला म्हणून त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे. यावर काल दि. 7 जुलै 2026 रोजी अंतिम सुनावणी अप्पर आयुक्त तुषार मठकर यांनी अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांचे उत्तर यांवर सखोल सुनावणी घेत प्रशासकीय कामात कर्तव्यात कसूर प्रकरणी सरपंचा सौ. रोशनी प्रशांत भुरे यांना दोषी ठरवले तर कोणतीही आपत्ती किंवा अत्यावश्यक मंजुरी न घेता शासकीय पैशांची वारंवार सचिवांशी संगनमत करीत अफरातफर केल्याचे सिद्ध झाल्याने अरोली च्या सरपंच सौ. रोशनी प्रशांत भुरे यांना पुढील कालावधी साठी सरपंच पदी राहता येणार नाही असा आदेश दिला. तसेच जि. प. सिओ यांचे मार्फत ग्रा पं. अरोली चे सचिव यांचे विरोधात प्रशासकीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

नागपुर अप्पर आयुक्त तुषार मठकर यांनी दिलेला अंतरिम आदेश
(दिनांक : 07/07/2026)

1. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 39(1) अंतर्गत गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी पदाचा दुरूपयोग केल्यामुळे त्यांना अपात्र करून पदावरून दूर करण्याबाबतचा अर्ज अर्जदाराने दाखल केलेला आहे.

2.1 ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२२ चा निकाल दि. २२/१२/२०२२ रोजी लागला. सदर निवडणूकीत गैरअर्जदार क्र. १ थेट सर्वसाधारण महिला प्रयगांतून सरपंच म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता केलेली आहे..
2.2 मुद्दा क्र. १ :- ग्रामपंचायत मासिक सभेची प्रोसेडिंग पूर्णपणे लिहिण्याची संयुक्तीक जबाबदारी गैरअर्जदार क्र. १ व २ यांची आहे. मासिक सभा दि. २८/०४/२०२४ च्या प्रोसेडिंगमध्ये विषय क्र. ७/२ वर प्रोसेडिंग बुकाचे दिड पेज गैरअर्जदार क्र. १ यांच्या म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार क्र. २ यांनी कोरे ठेवलेले आहेत. मासिक सभा दिनांक २०/०१/२०२३, ३१/०३/२०२३, २८/०४/२०२३. २७/०५/२०२३, २८/०६/२०२३, २८/०७/२०२३, २९/०८/२०२३, ०४/०९/२०२३, ३०/०९/२०२३. ३०/१२/२०२३, ३१/०१/२०२४, २७/०२/२०२४, ३०/१०/२०२३ ११/११/२०२३, २८/११/२०२३, ३०/०३/२०२४, २९/०४/२०२४ व २९/०५/२०२४ या तारखांना झालेल्या सभेची प्रोसेडिग वळवर लिहिण्यात आलेले नाही. मासिक सभा दि. २८/११/२०२३, २९/०५/२०२४ आणि इतर सभेच्या प्रोसेडिंग पेजेस कोरे ठेवून लिहिण्यात आलेले आहेत. १५/०८/२०२३ ची तहकुब सभा २८/०९/२०२४ ला घेण्यात आली. उक्त बहुतांश ग्रामसभा इतिवृत्तावर सरपंच व ग्रामपंचायत
2
अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी नाहीत. मार्सक सभा माहे मे, जून २०२४ च्या सभेचे इतिवृत्त लिहण्यात आले नव्हते. ठराव व विषय लिहीण्यात आले नाही. बहुमताचे कोरम पूर्ण होण्याकरिता सदस्य

उत्पन्न नसताना नियक्ता करण नियमबाहय करत निधी शालन्ध नात्यानेति कर्मचारी यांचे मागिल दोन ते तीन महिन्यांचे वेतन न करण्यात आलेले नाही. ग्रामपचायत दस्तावेज अतिरिक्त मयांकडुन लिहून घेतले आहह बाब हस्ताक्षरावर सिद्ध होते. १) सोनू आकरे २) मारोती
व २०/०५/२०२४ या तारखांना झालेल्या सभेची प्रोसेडिंग वेळेवर
लिहिण्यात आलेले नाही. मासिक सभा दि. २८/११/२०२३, २९/०५/२०२४ आणि इतर सभेच्या प्रोसेडिंग पेजेस कोरे ठेवून लिहिण्यात आलेले आहेत. १५/०८/२०२३ ची तहकुब सभा २८/०९/२०२४ ला घेण्यात आली. उक्त बहुतांश ग्रामसभा इतिवृत्तावर सरपंच व ग्रामपंचायत
युक्त नाम
2
अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी नाहीत. मासीक सभा माहे में, जुन २०२४ च्या सभेचे इतिवृत्त लिहण्यात आले नव्हते. ठराव व विषय लिहीण्यात आले नाही. बहुमताचे कोरम पूर्ण होण्याकरिता सदस्य यांच्या स्वाक्षरी नाहीत. परंतु पंच रजिस्टरवर सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांच्या स्वाक्षरी आहेत. 2.3 मुद्दा क्र. २ :- ग्रामपंचायत कार्यालयीन कर्मचारी नियुक्ती करतांना लोकसंख्येनुसार ३ कर्मचारी आवश्यक असतांना ५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. १) चेतन मधुकर धानपुरे, २) राधेश्याम रामदास वाकडे, ३) किशोर शंकर मेहर यांची नियुक्ती केलेली आहे. रोजंदारी कर्मचारी म्हणून १) सोनु आकरे २) मारोती मदनकर ३) कन्हैया देशमुख यांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यांची उत्पन्न नसतांना नियुक्ती करणे नियमबाहय ठरते. निधी उपलब्ध नसल्याने तेथिल कर्मचारी यांचे मागिल दोन ते तीन महिन्यांचे वेतन अदा करण्यात आलेले नाही. ग्रामपंचायत दस्तावेज अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांकडुन लिहून घेतले आहे. ही बाब हस्ताक्षरावर सिद्ध होते. १) सोनु आकरे २) मारोती मदनकर ३) कन्हैया देशमुख यांना वेतन किंवा रोजंदारी वेतन देतांना व्हाउचर वर सहया नाहीत. 2.4 मुद्दा क्र. ३ :- ग्रामपंचायत सदस्य संख्या १४ आहे. पुढील सभेत मागील सभेचे इतिवृत्त वाचुन कायम करणे तसेच पुढील विषयावर चर्चा करणे हे सभेचे अध्यक्ष गैरअर्जदार क्र. १ यांचे कर्तव्य आहे. परंतु असे कोणत्याही सभेत झालेले नाही.
2.5 मुद्दा क्र. ४:- सरपंच यांचे पती श्री. प्रशांत भुरे यांनी भूमीगत नाली बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे केले आहे. सरपंच यांचे पती ग्रामपंचायत कार्यालयात येवून ग्रामसेवक यांना हाताशी धरून प्रशासकीय व आर्थिक व्यवहारात हस्तक्षेप करुन आपल्या मर्जीने कामे करवून घेतात. त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या लेख्यावर स्वतःच्या हस्ताक्षरात कार्यालयाच्या दस्ताऐवजात लेखन केले आहे. महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. झेड पीए १००५/९४मुस/प्र.क्र. १००४/पंरा १ मंत्रालय मुंबई, दि. १७/७/२००७ मध्ये सरपंच यांच्या पतीला ग्रामपंचायत कारभारामध्ये हस्ताक्षेप करू नये. असे नमूद आहे.
2.6 मुद्दा क्र. ५ : ग्रामपंचायत अंतर्गत कामे निविदा किंवा दरपत्रके न मागविता केलेली आहेत. इतर कामे प्राकलनानुसार केलेली नाही. संपूर्ण कामाची दक्षता पथक व तांत्रिक समीती व्दारे चौकशी व तपासणी करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र लेखा संहिता २०११ मधील नियम ४५ नुसार निविदा / दरपत्रके मागविणे गरजेचे असताना आर्थिक लाभासाठी काम होण्याअगोदरच पुरवठा धारकाला पैसे देण्यात आले आहेत.
2.7 मुद्दा क्र. ६:- गैरअर्जदार क्र. १ यांनी कुठलाही ठराव न घेता ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यांना ग्रामपंचायत निधी मधून पैसे दिलेले आहेत. कर्मचाऱ्याची नियुक्ती
3
करण्याकरीता ठराव नोटीस काढून विषय सुचीवर घेवुन सभेच्या दिवशी सदर विषय ग्रामपंचायत कमिटीसमक्ष ठेवून त्यावर निर्णय घेवून करावयाचा असतो.
2.8 मुद्दा क्र. ७ ग्रामसभा साधारण सभेची नोटीस ७ दिवस अगोदर दिली पाहिजे. परंतु गैरअर्जदार क्र. १ यांनी ग्रामसभेची नोटीस वेळेवर प्रसिद्ध केलेली आहे.
2.9 मुद्दा क्र. ८ :- गैरअर्जदार यांनी पाच हजारावरील रक्कम संबंधीत व्यक्तीला रेखांकीत धनाकर्षाद्वारे न देता स्वत ग्रामपंचायत खात्यातून काढून पैश्याची अफरातफर केली.

1. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ नुसार रूपये पाच हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कमेचे प्रदान धनादेशाद्वारे करण्यात यावे. परंतु गैरअर्जदार क्र. १ व २ यांनी स्थानिक विकास निधीतून दि. २८/०३/२०२३ रोजी प्रत्येकी रु. २,६९,४००/-, २,५१,४००/-, दि. २९/०३/२०२३ रोजी प्रत्येकी १,१२,७००/-, १,९५,४००/- दि. ०८/०५/२०२३ रोजी १,३०,४००/-, दि. ३०/०३/२०२४ रोजी ३,१०,०००/-, दि. १६/१०/२०२४ रोजी ९२,५००/-, १,६३,५००/- दि.. टि 23/02/2014 रोजी 2659/
2. BRRARY गेली 50000/
3. तपासणी करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र लेखा संहिता २०११ मधील नियम ४५ नुसार निविदा / दरपत्रके मागविणे गरजेचे असताना आर्थिक लाभासाठी काम होण्याअगोदरच पुरवठा धारकाला पैसे देण्यात आले आहेत.
   2.7 मुद्दा क्र. ६:- गैरअर्जदार क्र. १ यांनी कुठलाही ठराव न घेता ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यांना ग्रामपंचायत निधी मधून पैसे दिलेले आहेत. कर्मचान्याची नियुक्ती
   करण्याकरीता ठराव नोटीस काढून विषय सुचीवर देवुन सभेच्या दिवशी सदर विषय ग्रामपंचायत कमिटीसमक्ष ठेवून त्यावर निर्णय घेवून करावयाचा असतो.
   2.8 मुद्दा क्र. ७:- ग्राम्सभा साधारण सभेची नोटीस ७ दिवस अगोदर दिली पाहिजे. परंतु गैरअर्जदार क्र. १ यांनी ग्रामसभेची नोटीस वेळेवर प्रसिद्ध केलेली आहे.
   2.9 मुद्दा क्र. ८ :- गैरअर्जदार यांनी पाच हजारावरील रक्कम संबंधीत व्यक्तीला रेखांकीत धनाकर्षाद्वारे
   न देता स्वत ग्रामपंचायत खात्यातून काढून पैश्याची अफरातफर केली.
4. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ नुसार रूपये पाच हजार किवा त्यापेक्षा जास्त रक्कमेचे प्रदान धनादेशाद्वारे करण्यात यावे. परंतु गैरअर्जदार क्र. १ व २ यांनी स्थानिक विकास निधीतून दि. २८/०३/२०२३ रोजी प्रत्येकी २,६९,४००/- २,५१,४००/-, दि. २९/०३/२०२३ रोजी प्रत्येकी ११२,७००/-, १,९५,४००/-, दि. ०८/०५/२०२३ रोजी १.३०.४००/- दि. ३०/०३/२०२४ रोजी ३,१०,०००/-, दि. १६/१०/२०२४ रोजी १२,५००/-, १,६३,५००/- दि. १८ / १२ / २०२४ रोजी ६१,९००/- २३५०००/- दि. १३/०१/२०२५ रोजी २,५६,७००/-. दि. ०२/०३/२०२५ रू. ३,४१,६००/- एवढी रक्कम स्वतः ग्रामपंचायत खात्यातून काढलेली आहे. 12. सामान्य फंड मधून दि. ०३/०२/२०२३ रोजी प्रत्येकी रु. ९,६५०/-, १४,३१५/-, दि. १७/०२/२०२३ रोजी १८,२५०/- दि. ०४/०३/२०२३ रोजी रू. २३,०००/-, दि. १९/०३/२०२३ पासून दि. २१/०३/२०२३ पर्यंत व त्यानंतर २३/०३/२०२३ ते दि. २८/०३/२०२३ रोकड स्वरूपात ५,०००/- रक्कमा बँक खात्यातून काढलेल्या आहेत. दि. २१/०३/२०२३, दि. १०/०४/२०२३, दि.. १२/०४/२०२३, दि. १६/०५/२०२३, दि. १३/०२/२०२३, दि. ०२/११/२०२३, दि. १३/११/२०२३. दि. ००/०१/२०२४ ला पाच वेळा रवकमा रोकड स्वरूपात काढलेल्या आहेत. दि. ०५/०३/२०२४ दि.. २८/०३/२०२४, दि. १०/०५/२०२४. दि. १३/०६/२०२४, दि. ०६/०७/२०२४ व इतर तारखांना रोकड स्वरूपात पैश्याची बँक खात्यातून उचल केलेली आहे.
5. पाणी पुरवठा फंडातून दि. ०८/०२/२०२३, ०२/०३/२०२३, २४/०३/२०२३, ०४/०६/२०२३, ०६/१०/२०२३, ०२/११/२०२३, १३/११/२०२३, ०५/०१/२०२४, ०५/०३/२०२४, २३/०२/२०२४. १०/०६/२०२४, १३/०६/२०२४, ०६/०७/२०२४ व इतर तारखांना पैशाची उचल स्वतःच्या नावाने केलेली आहे.
   2.10 उपरोक्त नुसार गैरअर्जदार क्र. १ यांनी कर्तव्य पार पाडत असतांना गैरवर्तणुक, कर्तव्य करण्यास दुर्लक्ष आणि कर्तव्य पार पाडण्यास हेळसांड केलेली आहे. त्यामुळे त्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत

अधिनियम १९५९ चे कलम ३९(१) अंतर्गत अपात्रतेच्या कार्यवाहीस पात्र आहेत आणि गैरअर्जदार क्र. २ यांच्यावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, शिस्त व अपील नियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचे निर्देश द्यावे.

3. वरीलप्रमाणे अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुद्ध दिनांक 29.04.2025 रोजी तक्रार अर्ज या प्राधिकरणाकडे दाखल केला होता. तसेच तक्रार अर्जासोबत कागदपत्रे जोडण्यात आली होती. सदरचा तक्रार अर्ज या प्राधिकरणाकडून पत्र क्रमांक/विशा/डे-11 (2)/कावि/355/2025. दिनांक 20.05.2025 अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. नागपूर यांचेकडे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 39(2) नुसार चौकशीसाठी पाठविण्यात आला. मुख्य कार्यकारी दिनांक अधिकारी, जि. प. नागपूर यांनी त्यांचे पत्र क्र. /जिपना/पंचा/स्था-4/458/2026, 16.02.2026 अन्वये चौकशी अहवाल सादर केला. सदरच्या चौकशी अहवालाची प्रत अर्जदार व गैरअर्जदार यांना देण्यात आली. त्यावर गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दिनांक 29.06.2026 रोजीच्या सनावणीचे वेळी लेखी उत्तर सादर केले.
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर यांचे चौकशी अहवालातील अंतिम निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहे.
   5.1 मुद्दा क्र. 1 ते 8 च्या अनुषंगाने सविस्तर दप्तर तपासणी, अभिलेख परीक्षण, संबंधित कायदे व नियमांचा अभ्यास तसेच उपलब्ध पुराव्यांचा एकत्रिक विचार करता असे स्पष्टपणे निदर्शनास येते की, ग्रामपंचायत कामकाजात सरपंच व सचिव यांनी आपापल्या वैधानिक कर्तव्यांचे पालन करताना आवश्यक ती दक्षता व जवाबदारी दाखवलेली नाही.
   5.2 विशेषतः मुद्दा क्र. 1 मध्ये ग्रामपंचायत सभांचे इतिवृत्त व अभिलेख जाणीवपूर्वक अपूर्ण ठेवण्यात आल्याचे कोरे पाने उशिराने लेखन व ठरावातील त्रुटी आढळून आल्याने कर्तव्यात कसूर दर्शविणारी आहे. तसेच मुद्दा क्र. 8 मध्ये रू. 5000/- पेक्षा जास्त रक्कम रेखांकीत धनादेशाव्दारे न देता रोखीने अदा केल्याचे, वरिष्ठ कार्यालयामार्फत प्राप्त आदेशांचे उल्लंघन करून व्यवहार केल्याचे व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता, 2011 मधील नियम 24, 60 तसेच परिशिष्ट-2 मधील तरतूदीचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होते.
   5.3 गैरअर्जदार सरपंच व सचिव यांनी संगनमताने, रोखीने व नियमांचे उल्लंघन करून ग्रामपंचायतीचे आर्थिक व प्रशासकीय कामकाज चालवले, हे सिध्द होते. ही कृती महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 अंतर्गत कर्तव्यातील गंभीर कसूर, शिस्तभंग व विश्वासभंगाच्या स्वरूपाची असून, सरपंच यांच्या बाबतीत कलम 39 (1) अंतर्गत दोषारोप सिध्द होतो. तसेच संबंधित सचिव हे देखील सदर अनियमिततेस संयुक्तपणे जवाबदार असल्याचे स्पष्ट होते.
   5.4 तथापी सदर प्रकरणात करण्यात आलेली कृती ही जाणीवपूर्वक केल्याचे दिसून येत असून सौ.
   5.5
   रोशनी प्रशांत भुरे, सरपंच ग्रामपंचायत अरोली, ता. मौदा, जि. नागपूर यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करून आपले कर्तव्यात कसूर तसेच हेळसांड किंवा दुराग्रह केल्याचे चौकशीअंती निष्पन्न झालेले आहे.
   मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 39(1) (एक) मध्ये जो कोणताही सदस्य किंवा जो कोणताही सरपंच किंवा उपसरपंच आपली कर्तव्ये पार पाडतांना केलेल्या गैरवर्तणुकीचायत किया
   कोणत्याही लांच्छनास्पद वर्तणूकीवल किंवा आपले कर्तव्य करण्याबाबत दुर्लक्ष केल्याबद्दल किंवा आपले कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ असल्याबद्दल दोषी असेल अथवा आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास दुराग्रहाने हेळसांड करीत असेल, तर अशा सदस्यास किंवा सरपंचास किंवा उपसरपंचास अधिकार पदावरुन काढून टाकता येईल. अशाप्रकारे काढून टाकण्यात आलेल्या सरपंचाला किंवा उपसरपंचाला आयुक्ताच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार पंचायतीतूनही काढून टाकता येईल.” असे नमूद आहे.
   5.6 वरील विवेचनावरुन गैरअर्जदार सौ. रोशनी प्रशांत भुरे, सरपंच हे तक्रारीतील मुद्या क्र. 1 व 8 नुसार दोषी दिसून येत असून पुढील कार्यवाहीस सादर.
   6 प्रकरणात अंतिम सुनावणी दिनांक 29.06.2026 रोजी घेण्यात आली. सुनावणीस
   अर्जदार व गैरअर्जदार त्यांच्या अधिवक्त्यांसह उपस्थित होते. त्यांचा युक्तीवाद ऐकून घेण्यात आला. प्रकरणात दाखल तक्रार अर्ज, गैरअर्जदार यांचा लेखी युक्तीवाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या चौकी
   6.7

सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांनी रकमा संबंधीत मजूर, पुरवठाधारक अथवा लाभार्थ्यांना रेखांकीत धनादेशाद्वारे न देता रोखीने वितरीत करण्यात आल्या. सर्व आर्थिक व्यवहार सरपंच व सचिव यांच्या संयुक्त सहभागाने झालेले आहे. तसेच तातडीच्या किंवा अपरिहार्य परिस्थितीबाबत कोणतेही लेखी आदेश, स्वतंत्र मंजूरी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी अभिलेखावर उपलब्ध नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी सादर केलेल्या न्यायनिवडयानुसार सदर वर्तणूक ही “misconduct” व “neglect of duties” यामध्ये मोडते. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी कलम 39(1) अंतर्गत गैरवर्तणूक व कर्तव्यात हेळसांड केल्याचे स्पष्ट होते.

6.8 ग्रामपंचायतीच्या वित्तीय व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरपंच यांची असुन आर्थिक व्यवहार सचिवाच्या माध्यमातून होत असले तरी, अंतिम मंजूरी आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरपंच व सचिव या दोघांचीही असते. तक्रारीत नमूद मुद्दे सरपंचाशी तसेच ग्रामपंचायत सचिवाशी सुध्दा संबंधित आहे. त्यामुळे झालेल्या अनियमिततेबाबत सरपंच व सचिव दोघेही दोषी आहेत.
6.9 आर्थिक अनियमिततेबाबत सचिव यांचेवर कारवाई करण्याची बाब प्रशासकीय आहे.
6.10 उपरोक्त बाबींचा सारासार विचार करता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. नागपूर यांचे चौकशी अहवालाशी सदर प्राधिकरण सहमत असून अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मान्य करावा, या निष्कर्षाप्रत हे प्राधिकरण आलेले असून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश

1. अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मान्य करण्यात येत आहे.
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नागपूर यांचा दि. 16.02.2026 रोजीचा चौकशी अहवाल मान्य करण्यात येत आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 श्रीमती रोशनी प्रशांत भुरे यांना पुढील कालावधीकरिता ग्रामपंचायत अरोली, ता. मौदा, जि. नागपूर येथील सदस्य/ सरपंच पद धारण करण्यास अपात्र घोषित करण्यात येत आहे..
4. प्रशासकीय याबाबत गैरअर्जदार क्र. 2 ग्रामपंचायत सचिव यांचेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी नियमानुसार कारवाई करावी.
5. सदर आदेशाविरूध्द मा. मंत्री ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडे दाद मागता येईल,
6. आदेश सर्व संबंधितांना कळविण्यात यावा
   स्थळ नागपूर
   दिनांक 07/07/2026
   माहितीस व योग्य कार्यवास्तव
   विभाग
   (तुषार मठकर)
   अपर आयुक्त
   नागपूर विभाग,
   नागपुर.