नागरिकांना अधिक गतिमान आणि पारदर्शक सेवा देण्याचा बावनकुळेंचा प्रयत्न
श्री.सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online.
नागपूर : 23 सप्टेंबर 2026.
राज्यातील मुद्रांक शुल्क विभागाची कार्यालये पासपोर्ट कार्यालयाच्या धर्तीवर आधुनिक करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात 60 कार्यालये आधुनिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यालयांमध्ये शासकीय अधिकारी असतील, तर पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाच्या व्यवस्थेसाठी खासगी सहभाग घेतला जाणार आहे. पुढील टप्प्यात राज्यातील इतर कार्यालयांचाही यामध्ये समावेश करण्यात येईल, अशी माहिती काल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात दिली.महसूल मंत्री आणि अमरावती व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.
ते पुढे म्हणाले की, नोंदणी विभाग अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयचा वापर करण्यात येत आहे. नोंदणी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून अधिक चांगली, गतिमान आणि आधुनिक व्यवस्था निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. नागरिकांना सुलभपणे सेवा मिळावी, यासाठी नोंदणी विभागाच्या कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
दुष्काळाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री किंवा सचिव राज्यातील परिस्थिती आणि आवश्यक उपाययोजनांची माहिती मंत्रिमंडळासमोर मांडतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यापूर्वी 2017-18 मध्ये दुष्काळाच्या परिस्थितीत निर्णय घेण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे आजच्या चर्चेनंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
SIR बाबत विरोधकांचा राजकीय स्टंट
SIR संदर्भात काँग्रेसने निवडणूक आयोगाची भेट घेतल्याबाबत बावनकुळे म्हणाले की, प्रत्येक बूथवर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना काम करण्याची संधी आहे. एखाद्या मतदाराचे नाव कमी-जास्त झाले असेल किंवा नाव नोंदवायचे राहिले असेल, तर त्याची नोंद करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. 30 तारखेपर्यंत यासाठी मुदत आहे.
सर्व पक्षांच्या बूथस्तरीय पदाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होता येते. त्यामुळे जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करून हा विषय बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निवडणूक आयोगाची भेट हा राजकीय स्टंट असून, प्रत्यक्षात नियमावलीनुसार आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याची संधी उपलब्ध आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठाम
दुष्काळाच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेवर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, विरोधी पक्षाने आपली भूमिका ठरवावी आणि सत्ताधारी पक्ष म्हणून जनतेला न्याय देणे हे आमचे काम आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. परिस्थितीचा सखोल आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
पंतप्रधानांची भेट घेऊन दुष्काळाची वस्तुस्थिती मांडावी
दुष्काळी परिस्थितीबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्यातील वास्तविक परिस्थिती त्यांच्यासमोर मांडावी. केंद्र सरकारने यापूर्वी अनेक वेळा दुष्काळाच्या परिस्थितीत राज्यांना मदत केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांची भेट घेतल्यास त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
