श्री. सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online.
महादुला नगरपंचायत /नागपुर : 27 जुलै 2026.
दलित वस्ती सुधारणा निधी हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित राहिलेल्या घटकांसाठी संविधानाने निश्चित केलेला सामाजिक न्यायाचा आणि समतेचा अधिकार आहे. या विशेष निधीतून राबवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विकासकामाचा प्राथमिक, मूलभूत आणि प्रत्यक्ष लाभ संबंधित वस्तीतील रहिवाशांनाच मिळाला पाहिजे, ही मागणी केवळ नैतिकच नाही, तर पूर्णपणे शासकीय नियमांना व कायदेशीर चौकटीला धरून आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, मलनिस्सारण व्यवस्था, सिमेंट रस्ते, अंतर्गत जोड रस्ते, वीज, वाचनालय आणि समाजमंदिर किंवा ग्रंथालयांसारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे, हाच या योजनेचा मूळ आणि मुख्य उद्देश आहे.या संवैधानिक मान्यतेमुळेच आज प्रभाग क्र. 2 मध्ये सार्वजनिक वाचनालयाचे निर्माण झाले. दलित वस्तीबाहुल झेंडा चौक परिसरातील सार्वजनिक वाचनालयाची ही जागा आधी प्रभाग क्र. 3 मध्ये येत होता. परंतु नुकत्याच झालेल्या महादुला नगरपंचायत निवडणुकीची प्रभाग पुनर्रचना करतांना हा भाग मुद्दाम दलित वस्तीतून काढुन प्रभाग क्र. 2 मध्ये तथाकथित राजकारण्यानी काढण्याचे गलिच्छ काम केले. परंतु ज्या दलित वस्ती सुधार फंडातुन सार्वजनिक वाचनालयाची ईमारतीचे निर्माण झाले. त्यासाठी 2016 पासुन झटणाऱ्या येथील नागरिकांच्या जनभावनेला तुम्ही ठेस पोहोचवु शकत नाही. शिक्षणाची दारे ज्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांसाठी उघडले. त्याच सावित्रीबाई फुले यांचे नाव या वाचनालयाला देण्याची मागणी आमच्या परिसरातील आंबेडकरी समाजबांधवांनी घेतली. परंतु आंबेडकरी समाज बांधवांच्या या मागणीकडे नगरपंचायत प्रशासन व सत्ताधारी मंडळी जातीय चश्म्यातुन बघत असल्याचे दिसुन येते. जर नगरपंचायत प्रशासनाने आमच्या मागणीकडे जानुनबुजुन दुर्लक्ष केले तर आम्ही नगरपंचायत महादुला प्रशासनाविरुद्ध तीव्र जनआंदोलन करु असा इशारा प्रभाग क्रमांक. 3 च्या नगरसेविका आम्रपाली सोनारे यांनी यावेळी आपल्या प्रेसनोट मध्ये सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, भारताच्या संविधानाने सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. या संवैधानिक मूल्यांच्या आधारेच शासनाने विशेष घटक योजनेअंतर्गत निधीची तरतूद केली आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील ज्या प्रभागांमध्ये किंवा वस्त्यांमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाची लोकसंख्या 50 % किंवा त्याहून अधिक आहे, अशाच ठिकाणी हा निधी मंजूर केला जातो. त्यामुळे ज्या विशिष्ट उद्देशासाठी आणि ज्या घटकांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर हा निधी शासन स्तरावरून मंजूर होतो, त्याचा 100 % वापर त्याच मूळ लाभार्थ्यांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्याच इच्छेनुसार होणे ही प्रशासनाची कायदेशीर व नैतिक बांधीलकी आहे. हा निधी इतरत्र वळवणे किंवा मूळ लाभार्थ्यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून एकतर्फी निर्णय घेणे, हा संविधानाच्या मूळ उद्देशाचा आणि प्रशासकीय नियमांचा स्पष्ट अवमान असुन तो एक अपराध ही आहे असेही नगरसेविका आम्रपाली सोनारे म्हणाल्या.
या प्रशासकीय बांधीलकीचा आणि शासकीय नियमांचा विचार करता, महादुला झेंडा चौक येथे दलित वस्ती सुधारणा निधीअंतर्गत ग्रंथालयाचे (लायब्ररी) बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. या निर्मित ग्रंथालयाला ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ग्रंथालय’ असे नाव देण्यात यावे, ही येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नागरिकांची अत्यंत जुनी, रास्त आणि न्याय्य मागणी आहे. परंतु, महादुला नगरपंचायत प्रशासनाकडून या नागरिक भावनेकडे आणि मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. दलित वस्तीच्या निधीतून आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या हक्कावर मिळालेल्या निधीतून निर्माण झालेल्या सार्वजनिक वास्तूच्या नामकरणाबाबत या नागरिकांच्या भावनेचा सन्मान न करणे, म्हणजेच त्यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून व आत्मसन्मानापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे.
दलित वस्ती निधीतून उभारण्यात आलेल्या प्रत्येक सार्वजनिक मालमत्तेवर आणि सुविधेवर सर्वप्रथम आणि पूर्ण अधिकार त्याच वस्तीतील नागरिकांचा आहे. हा केवळ एखाद-दुसऱ्या वास्तूच्या नामकरणाचा प्रश्न नसून, तो सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक अस्मिता आणि संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पारदर्शकतेने त्वरित कार्यवाही करावी. ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ग्रंथालय’ या नामकरण करून त्याची अधिकृत अंमलबजावणी तात्काळ करावी आणि प्रशासनाने सामाजिक समतेची व संविधानाची बांधिलकी प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करावी असेही नगरसेविका आम्रपाली सोनारे म्हणाल्या.
){kind=link}