श्री. सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online.
नवी दिल्ली – राजस्थान: 27 जुन 2026
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी (भाजप) यांनी राजस्थानातील त्यांच्या काकडी शेती प्रकल्पासाठी, स्वतःच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ (NHB) योजनेतून 99 लाख रुपयांचे सरकारी अनुदान घेतल्याचे उघड झाले आहे.मीच मंत्री माझ्या सरकारचा मीच प्रमुख लाभार्थी बनत केंद्रीय राज्यमंत्री भगिरथ चौधरी यांनी शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनेचे 99 लाख रुपयांच्या शासकीय अनुदानावर डल्ला मारला.
विरोधी पक्षांनी ‘हितसंबंधांच्या संघर्षाचा’ (Conflict of Interest) आरोप करत मोठा राजकीय वाद निर्माण केला आहे.
प्रकरणाची ठळक वैशिष्ट्ये-प्रकल्प आणि अनुदान
राजस्थानमधील देडवाना कुचामन जिल्ह्यातील पीह गावात हा 1 कोटी 99 लाख रुपयांचा व्यावसायिक काकडी शेती प्रकल्प उभारण्यात आला आहे . यापैकी प्रकल्पाच्या 50 % खर्चासाठी, म्हणजेच 99 लाख 3 हजार रुपयांचे शासकीय अनुदान थेट मंत्र्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे .
मंजुरीचा कालावधी
मंत्री महोदयांनी 15 एप्रिल 2025 रोजी या अनुदानासाठी अर्ज केला होता . केवळ 14 दिवसांत, 29 एप्रिल 2025 रोजी त्यांच्या अर्जाला प्राथमिक मंजुरी मिळाली आणि मार्च 2026 मध्ये अनुदानाची रक्कम मंजूर झाली.
निधीचा स्त्रोत
हे अनुदान केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाद्वारे (NHB) देण्यात आले आहे . या मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी स्वतः कृषी राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी कार्यरत आहेत.
मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना भगीरथ चौधरी यांनी सांगितले की, त्यांनी मंत्री होण्यापूर्वीच (एप्रिल 2025 मध्ये) या अनुदानासाठी अर्ज केला होता . सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणेच नियमांनुसार त्यांनी अर्ज करून पॉलीहाऊस प्रकल्पासाठी लाभ घेतला आहे आणि यात काहीही लपवलेले नाही.
राजकीय प्रतिक्रिया
काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, मंत्री स्वतःच अर्जदार आणि स्वतःच लाभार्थी कसे असू शकतात, असा सवाल विचारत भाजपवर भ्रष्टाचाराचे व दुट्टपीपणाचे आरोप केले आहेत
लाभाच्या पदावर असताना व विविध शासकीय लाभ घेणाऱ्या मंत्र्याला अशाप्रकारे शासकीय अनुदान लुटणे हा मोठा अपराध असुन सरकारने केंद्रीय मंत्री भगिरथ चौधरी यांनी लाटलेल्या अनुदानाची रक्कमेची रिकवरी तसेच केंद्रीय मंत्री भगिरथ चौधरी यांना तत्काळ मंत्रीपदावरुन हकालपट्टी करण्याची विरोधीपक्षाने मागणी केली आहे.
