श्री.सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online.
मुंबई: 3 जुन 2026
काल मंगळवारी मंत्रालय मुंबई येथे पर्यावरण, प्रदुषण संदर्भात महत्वाची बैठक पार पडली या बैठकीत कोराडी तलावाचे प्रदुषण तसेच नागपूर जिल्ह्यातील उनगाव येथील सुनिल फेरो अँड एनर्जी प्रा. लि. कंपनीविरुद्ध सातत्याने येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारी यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आढावा घेतला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील अत्यंत प्रदूषित कोराडी तलावाच्या परिसरातील बिघडत चाललेल्या पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्य परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर, महाराष्ट्राच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना तलावाच्या पुनरुद्धार आणि प्रदूषण नियंत्रण योजनेची तातडीने तयारी करून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीदरम्यान, पंकजा मुंडे यांनी पर्यावरण विभागाला तलावाच्या स्वच्छतेसाठी आणि दीर्घकालीन पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर आठ दिवसांच्या आत सविस्तर सादरीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीला बावनकुळे, रामटेकचे खासदार श्यामकुमार बर्वे आणि पर्यावरण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच माजी महिला व बालकल्याण सभापती, जिल्हा परिषद नागपूर,अवंतिका लेकुरवाळे ह्या ही उपस्थित होत्या
या बैठकीत नागपूर जिल्ह्यातील उनगाव येथील सुनिल फेरो अँड एनर्जी प्रा. लि. कंपनीविरुद्ध प्रदूषणामुळे स्थानिक नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरही सखोल चर्चा करण्यात आली. नागरिकांच्या आरोग्य व पर्यावरणीय हिताच्या दृष्टीने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जवळपास 550 एकर परिसरात पसरलेले हे सरोवर, जवळच्या चार नगरपालिका आणि आजूबाजूच्या अनेक गावांमधून थेट वाहणाऱ्या प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे गंभीर प्रदूषणाचा सामना करत आहे.
बावनकुले यांनी बैठकीत माहिती दिली की, प्रदूषण रोखण्यासाठी यापूर्वी सात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) उभारण्यात आली असली तरी, त्यातील बहुतांश पायाभूत सुविधा कालबाह्य आणि कुचकामी ठरल्या, ज्यामुळे दूषित पाणी तलावात सतत येत राहिले. तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत, त्यांनी सरकारला तलावात होणारा सांडपाण्याचा विसर्ग थांबवण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. या चिंतांना प्रतिसाद देताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्य सरकार पर्यावरण पुनर्संचयन आणि सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण या दोन्हींना प्राधान्य देईल.
भविष्यात तलावात प्रदूषित पाणी शिरू नये यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवल्या जातील, असे आश्वासन तिने दिले. “सादरीकरण सादर झाल्यानंतर तात्काळ अंतिम निर्णय घेतला जाईल आणि कृती आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाईल,” असे मुंडे म्हणाले.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित पुनरुज्जीवन योजनेत सांडपाणी प्रक्रिया पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, स्थानिक नागरी संस्थांशी समन्वय आणि पर्यावरण देखरेख यंत्रणा यांचा समावेश अपेक्षित आहे.
