एखाद्या बोगस संस्थेवर सुमारे 40 ते 50 लाख प्रतिमाह सुरक्षेवर जनतेच्या तिजोरीतून खर्च!
श्री सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online.
नागपूर : 21 एप्रिल 2026.
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी कोणतेही कवडीमात्र योगदान नसलेल्या तसेच दहशतवादी संघटना म्हणून जिच्या वर वेळोवेळी आरोप नेहमी होतात. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन ग्रृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी बंदी घातली होती अशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वतःला देशातील कुठल्याही धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात रजिस्टर्ड केले नाही. RSS वर नेहमी दहशतवाद पसरवण्याचा तसेच दसऱ्याला शस्त्रपुजा च्या नावावर घातक शस्त्रांचे सार्वजनिक प्रदर्शन करण्याचे दरवर्षी आरोप होतात अशा बोगस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना Z+ सुरक्षा देणे गैरसंवैधानिक आहे असे देशातील सर्वच विरोधी पक्षनेते व राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांना देण्यात येणाऱ्या ‘Z+’ सुरक्षा व्यवस्थेच्या खर्चावरून दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंड पीठाने आज फेटाळून लावली आहे. हा मुद्दा जनहित याचिकेच्या कक्षेत येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे न्याय संस्थेतही RSS चा प्रभाव असलेली व भाजपचा दबाव त्याअनुषंगाने दिसुन येतो. एरव्ही एखाद्या दुसऱ्या बोगस संस्थेवर दरमहा 50 लाख रुपये शासनाने खर्च केले असते तर भाजप नेत्यांनी हायहल्ल्ला आंदोलने उभारली असती.
नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंग यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारचे गृहमंत्रालय, CISF, RSS आणि राज्याच्या वित्त विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. याचिकेनुसार, मोहन भागवत यांना दिल्या जाणाऱ्या Z+ सुरक्षेचा खर्च दरमहा सुमारे 40 ते 45 लाख रुपये असून तो करदात्यांच्या पैशातून केला जात आहे. हा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्याने 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाचा दाखला देत, अशा सुरक्षेचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच याबाबत अधिकाऱ्यांकडे निवेदने देऊनही कारवाई न झाल्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त ठोस पुरावे किंवा कायदेशीर आधार सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे हा विषय जनहित याचिकेअंतर्गत ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सांगत खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
तुर्तास एवढे मात्र खरे न्यायव्यवस्था आता निष्पक्ष राहिलेली नाही. सत्ताधारी राजकीय पक्षांची गुलाम तर झाली नाही ना अशी शंका जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे एवढेच म्हणावे लागेल.
